http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7056404.cms
विविध बँकांचे होमलोनचे व्याजदर वाढीस लागल्याने स्वत:च्या मालकीच्या घराचे स्वप्न पाहणे कठीण झाले असताना, या कर्जाच्या 'प्री-पेमेंट'बाबत सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आदेश 'नॅशनल हाउसिंग बँके'ने सोमवारी जारी केला. मुदतीपूर्वी हे कर्ज फेडणा-यांकडून कुठल्याही प्रकारचा दंड आकारू नका, असा हा आदेश आहे.
देशभरातील बँकांच्या 'होमलोन'बाबतच्या अटींवर, नियमांवर रिर्झव्ह बँकेच्या अखत्यारीतील 'नॅशनल हाउसिंग बँके'चे नियंत्रण असते. या बँकेचे आदेश सर्व बँकांसाठी बंधनकारक असल्याने सोमवारचा त्यांचा आदेश महत्त्वाचा आहे.
एखाद्या व्यक्तीने 'होमलोन' घेतले असेल आणि ठरलेल्या मुदतीपूवीर् तो त्याची परतफेड करू इच्छित असेल तर संबंधित बँक त्यावर दंड आकारते. कर्जफेडबाकीच्या रकमेवर दंडाची रक्कम अवलंबून असते. मात्र, 'कर्जदाराने 'ओन रीसोर्समधून' कर्ज फेडल्यास त्याच्याकडून कुठलाही दंड आकारण्यात येऊ नये. अशा प्रकरणांत 'प्री पेमेण्ट पेनल्टी' किंवा 'प्री पेमेण्ट चार्ज' वसूल करणे कायद्याविरुद्ध आहे', असे 'नॅशनल हाउसिंग बँके'ने म्हटले आहे. होमलोन व्यवसायातील सर्व कंपन्यांनी तसेच बँकांनी या
आदेशाचे पालन करण्यास तातडीने प्रारंभ कराला. ज्या बँका ते करणार नाहीत त्यांच्यावर 'नॅशनल हाउसिंग बँक अॅक्ट १९८७'अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा बँकेचे महाव्यवस्थापक आर. एस. गर्ग यांनी दिला आहे.
....................
' लोन ट्रान्स्फर'वाल्यांना फायदा नाही!
व्याजदर कमी आहे, म्हणून एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेत 'होमलोन' ट्रान्स्फर करणाऱ्यांना मात्र 'नॅशनल हाउसिंग बँके'च्या या आदेशाचा फायदा होणार नाही. अशा व्यवहारांत पहिल्या बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी कर्जदार दुसऱ्या बँकेतून कर्ज काढत असला तरी परतफेडीचा चेक कर्जदाराच्या नव्हे, तर पहिल्या बँकेच्या नावाने काढला जातो. त्यामुळे तो पैसा 'ओन रीसोर्स' अंतर्गत येत नाही, हे त्याचे कारण आहे.
