खातेदाराने दिलेला चेक वटणावळीसाठी आला असता त्यावरील सही ही बँकेकडे असलेल्या नमुना सहीशी जुळत नसल्याचे कारण देत तक्रारदार खातेदाराचा चेक परत करण्याची बँकेची कृती चुकीची होती व त्यामुळे तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात बँकेने कसर केली, असे मान्य करूनही हा चेक कंपनीच्या भागधारकाने (तक्रारदाराने) कंपनीने देऊ केलेल्या हक्कभागांच्या खरेदीसाठी दिला असल्यामुळे तो समभाग खरेदी विक्रीच्या व्यवहारातून नफा कमविण्याच्या उद्देशाने दिला होता व अशा वाणिज्य व्यवसायासाठी वस्तू खरेदी करणारी व्यक्ती अथवा सेवा सुविधा स्वीकारणारी व्यक्ती ही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम २(१) (ड) प्रमाणे ग्राहक ठरु शकत नाही, असा निष्कर्ष काढून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळून लावणारा निर्णय जिल्हा मंचाने दिला होता. परंतु मंचाचा हा निर्णय फिरवत तक्रारदार बँकग्राहकाला नुकसान भरपाई देणारा निर्णय महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने डॉक्टर जिमुलिया दाम्पत्य विरुद्ध स्टेट बँक या तक्रारीत दिलेल्या निर्णयावरील अपिल मान्य करताना आयोगाने हा निर्णय दिला आहे.
जी व्यक्ती एखादी वस्तू वा एखादी सेवा ही त्या वस्तूची वा सेवेची किंमत चुकती करून विकत घेते वा ती सेवा वापरते अशी व्यक्ती किंवा अशा व्यक्तीच्या संमतीने ती वस्तू वा सेवा वापरणारी दुसरी व्यक्ती ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २(१)(ड) मधील 'ग्राहक' या शब्दाच्या व्याखेत येते. पण ती वस्तू पुन्हा विकण्यासाठी वा त्या वस्तूचा वा सेवेचा उपयोग व्यापारी उद्देशासाठी करणारी व्यक्ती मात्र ग्राहक शब्दाच्या व्याख्येत येत नाही. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीने विकत घेतलेली वस्तू वा सेवा आपल्या चरितार्थाचे साधन म्हणून करत असलेल्या स्वतच्या व्यवसायात वापरली तर असा उपयोग हा व्यापारी उद्देशाने केलेला वापर ठरत नाही, असा खुलासाही त्या कलमात केला आहे.
अपीलाची पाश्र्वभूमी
अपीलकर्त्यांचे स्टेट बँक अंधेरी (पश्चिम) शाखेत बचत खाते होते. त्यांनी टाटा स्टील कंपनीच्या हक्कभागांच्या खरेदीसाठी एक चेक दिला होता. तो बँकेने 'खातेधारकाच्या सहीत फरक आहे' असे कारण देऊन 'नापास' केला. परिणामी त्यांना हक्कभाग मिळाले नाहीत. बँकेने सेवा पुरविण्यात कसूर केली असून ही सेवेतील त्रुटी आहे, असे म्हणत जिमुलिया दाम्पत्याने जिल्हा मंचाकडे तक्रार करून बँकेने रु. ३०० प्रतिभाग भावाने कंपनीचे १,१८० भाग खरेदी करून द्यावेत वा ७ लाख रुपये हे वार्षिक २४% व्याजासहित द्यावेत, हक्कभागांवर मिळालेले बोनस हक्कभाग-लाभांश द्यावेत, मानसिक त्रासापोटी २ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी व दाव्याचा खर्च म्हणून २०,००० रुपये द्यावेत, अशा मागणी केल्या.
प्रतिवादी बँकेने मंचापुढे आपले म्हणणे मांडताना बँकेकडील नमुना सही व चेकवरील सहीत फरक असल्यामुळे तो चेक परत केला होता, असे सांगितले. तसेच तक्रारदाराने दुसरा चेक द्यावयास होता व तो न दिल्यामुळे त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांना हक्कभाग मिळाले नाहीत. सबब बँकेची यात काहीही चूक नसून ही तक्रार फेटाळून लावावी, असेही प्रतिपादन बँकेतर्फे करण्यात आले.
तक्रारदारांनी बँकेकडून बचत खाते उघडतेवेळी दिलेली नमुना स्वाक्षरीची प्रत बँकेकडून घेऊन पुरावा म्हणून सादर केली. मंचाने वादग्रस्त धनादेशावरील सही त्या नमुना स्वाक्षरीशी पडताळून पाहिली असता मंचाला असे निदर्शनास आले की धनादेशावरील स्वाक्षरी व नमुना स्वाक्षरी ही तंतोतंत जुळत असून त्यामध्ये कोठेही फरक दिसत नाही. तसेच तक्रारदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ हस्ताक्षर तज्ञाचा अहवाल सादर केला. त्यामध्ये हस्ताक्षर तज्ञांनी असे नमूद केले होते की, तक्रारदारांची नमुना स्वाक्षरी व धनादेशावरील स्वाक्षरी ही मिळती जुळती असून त्यामध्ये तफावत दिसून येत नाही. यावरुन वादग्रस्त धनादेशावरील तक्रारदाराची स्वाक्षरी नमुना स्वाक्षरीशी जुळत नसल्याचा बँकेने केलेला दावा मंचाने फेटाळून लावला व सेवेत त्रुटी असल्याचा निष्कर्ष काढला. परंतु तक्रारदाराने दिलेला चेक हा समभाग हक्क खरेदी करून फायदा कमावण्यासाठी दिलेला असल्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम २ (१) (ड) मधील व्याखेनुसार ग्राहक ठरत नाहीत, असे म्हणत मंचाने तक्रार फेटाळून लावली. 'तक्रारदार हे ग्राहक ठरत नाहीत' या आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ जिल्हा मंचाने डॉ. गौतम दास विरुद्ध 'सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड' या दाव्यामधील राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. जिल्हा मंचाच्या या निर्णयाविरुद्ध तक्रारदाराने राज्य आयोगाकडे अपील केले.
जिल्हा मंचाने दिलेला निकाल, तक्रारदार व प्रतिवादींचे लेखी जबाब, सादर केलेले पुरावे, तक्रारदाराची चेकवरील सही व नमुना सहीमध्ये काहीही फरक नसल्याचे प्रतिपादन व आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ सादर केलेला हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल, चेकवरील सही व नमुना सही जुळत असल्याचे तज्ञाने व्यक्त केलेले मत व बँकेने त्याचा न केलेला प्रतिवाद, तक्रारदाराने दुसरा चेक द्यावयास हवा होता, असे बँकेने म्हटले असले तरी त्यांनी तसे तक्रारदाराला कळविले नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. तक्रारदारांचे बँकेत खाते असल्याने ते बँकेचे ग्राहक असल्याचे तक्रारदाराचे आग्रही प्रतिपादन व खात्यात चेक पास करण्यास पुरेशी रक्कम होती हे सर्व लक्षात घेऊन चेक 'नापास' करणे ही सेवेतील त्रुटी असल्याचा निष्कर्ष राज्य आयोगाने काढला. असा निष्कर्ष काढताना राज्य आयोगाने खालीलप्रमाणे कारणमीमांसा केली.
तक्रारदाराने आपण ग्राहक असण्याच्या पुष्टय़र्थ सिंको टेक्सटाईल प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध ग्रीव्हज कॉटन अ‍ॅण्ड कंपनी लिमिटेड या राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाचा दाखला दिला होता.त्यात असे म्हटले आहे की, मोठय़ा प्रमाणावर व्यवहार करून नफा कमावण्यासाठी वस्तू खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीस 'ग्राहक' शब्दाच्या व्याख्येतून वगळण्याचा विधिमंडळाचा उद्देश लक्षात घावयास हवा. मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन वा प्रक्रिया करून नफा कमावण्यासाठी वस्तू खरेदी करणाऱ्या ग्राहकापेक्षा स्वतच्या उपभोगासाठी वा स्वत:च्या चरितार्थासाठी छोटा उद्योग करण्यासाठी वस्तू खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांपुरताच या कायद्याचा फायदा मर्यादित ठेवण्याचा विधिमंडळाचा उद्देश स्पष्ट आहे. एखाद्या ग्राहकाला 'ग्राहक' या शब्दांच्या व्याख्येतून वगळताना तो करत असलेली खरेदी व त्याने मोठय़ा प्रमाणावर नफ्यासाठी केलेला उद्योग यांच्यामधील संबंध प्रस्थापित झाला पाहिजे. तक्रारदाराने आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ मदनकुमार सिंग विरुद्ध सुलतानपुर जिल्हा दंडाधिकारी या अपिलातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही दाखला दिला. खरेदीच्या अंतिम उद्देशापेक्षा खरेदीचा तात्कालिक उद्देश काय, खरेदी केलेली वस्तू तशीच विकली जाते की त्यात काही फेरफार करून विकली जाते तसेच नफा वा नुकसानीचा खरेदी - विक्रीशी सरळ सरळ संबंध आहे का आदी एखादा व्यवहार हा 'व्यापारी' व्यवहार आहे किंवा नाही हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरतात. त्यानुसार आपण करत असलेल्या व्यवहारात स्वत: वापरण्यासाठी वस्तूंची खरेदी करणारी व्यक्ती ही ग्राहक या शब्दाच्या व्याख्येत येते.
तक्रारदार आणि प्रतिवादी बँक यांच्यात ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार यांचे स्पष्ट व सरळ नाते आहे. जो चेक नामंजूर करण्यात आला त्या चेकने समभाग खरेदी करण्याच्या कृतीस काही उद्योग वगळण्याची कलम २(१) (ड) मधील तरतूद लागू होते व वर उल्लेखलेल्या निवाडय़ानुसारही या समभाग खरेदीस व्यापारी व्यवसाय म्हणता येणार नाही. वस्तू खरेदी करण्याचा व्यवहार आणि नफा कमावण्यासाठी केलेला मोठय़ा प्रमाणावरील व्यवहार यांचा प्रत्यक्ष आणि जवळचा संबंध असावयास हवा. प्रस्तुत प्रकरणातील समभाग खरेदी करणे ही व्यापारी स्वरूपाची कृती आहे, हा जिल्हा मंचाचा निष्कर्ष चुकीचा आहे. ज्या दाव्याचा दाखला जिल्हा मंचाने दिला आहे त्यातील वस्तुस्थिती ही या प्रकरणातील वस्तुस्थितीला समर्पक नसल्यामुळे तो दावाही असमर्पक आहे. खरे म्हणजे समभाग खरेदी करणे ही गुंतवणूक असून ती व्यापारी स्वरूपाची कृती नाही आणि म्हणून तक्रारदारास 'ग्राहक' शब्दाच्या व्याखेतून वगळता येणार नाही.
तक्रारदाराने बँकेने दिलेल्या सेवेतील त्रुटीबद्दल २४% व्याजासह ७ लाख रुपये नुकसान भरपाई आणि अन्य गोष्टींची मागणी केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम १४ (१) (ड) नुसार द्यावयाच्या नुकसान भरपाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने 'कन्झुमर युनिटी आणि ट्रस्ट सोसायटी, जयपूर' विरुद्ध अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, बँक ऑफ बरोडा या दाव्यामध्ये पुढील निरिक्षण नोंदवलेले आहे -
विवक्षित परिस्थितीमध्ये विचारी माणसाने घ्यावयास हवी एवढी सुज्ञपणाने काळजी न घेणे म्हणजे निष्काळजीपणा. परंतु या कलमाखाली नुकसान भरपाई मागणाऱ्या ग्राहकाला अशा निष्काळजीमुळे काहीतरी नुकसान वा इजा झालेली असावयास हवी. नुकसान हा वर्गविषयक शब्द्द असून हानी होणे, एखाद्या गोष्टीस मुकणे वा एखाद्या गोष्टीस इजा पोहोचणे असे त्याचे अर्थ होतात. हानी होणे याचाही अर्थ नुकसान होणे असाच असतो. एखाद्याच्या कायद्याने संरक्षित असलेल्या हितसंबंधांवर अतिक्रमण होणे म्हणजे नुकसान. कलम १४ (१) (ड) ची तरतूद लागू होण्यासाठी जिच्याकडून नुकसान भरपाई मागितली आहे ती व्यक्ती निष्काळजी वागल्याचे सिद्ध झाले पाहिजे व अशा निष्काळजीने नुकसानभरपाई मागणाऱ्याचे काहीतरी नुकसान झालेले असले पाहिजे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर नुकसान वा इजा ही निष्काळजीमुळे झालेली असावयास हवी.
बँकेच्या सेवेतील त्रुटीमुळे वा निष्काळजीमुळे तक्रारदारास समभाग मिळाले नाहीत आणि त्यामुळे त्याचे नुकसान झाले असल्यामुळे त्याला नुकसान भरपाई द्यायला हवी. प्राप्त परिस्थितीत ७ लाख रुपये नुकसान भरपाई देणे न्याय्य व योग्य ठरेल व त्याने न्यायाचा उद्देश सफल झाल्यासारखे होईल, असे म्हणत आयोगाने जिल्हा मंचाचा निर्णय रद्दबादल केला. तक्रारदारांच्या अन्य मागण्या अमान्य केल्या. बँकेने सेवा देण्यात कसर केल्याचा निष्कर्ष काढला व बँकेने तक्रारदारास ७ लाख रुपये नुकसान भरपाई दोन महिन्यात द्यावी व ती देण्यास उशीर झाल्यास वार्षिक ९% दराने व्याज द्यावे, असा निर्णय दिला.
(टीप : या लेखात वर्णिलेल्या न्यायिक प्रकरणी दिल्या गेलेल्या निकालातील तर्क व त्याची कारणमीमांसेशी वाचकांना अवगत करणे एवढाच सीमित उद्देश या लेखाचा असून, संदर्भ म्हणून वापर करताना या निकालांविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केले गेले आहे का वा त्यास कायद्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे का इत्यादी बाबींची खातरजमा मात्र केली जायला हवी.)
(लेखक आíथक व कायदेविषयक सल्लागार असून आíथक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत असतात.)विजय गोखले - vtgokhale@rediffmail.com
