होमलोन प्री-पेमेंट दंडमुक्त

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7056404.cms


विविध बँकांचे होमलोनचे व्याजदर वाढीस लागल्याने स्वत:च्या मालकीच्या घराचे स्वप्न पाहणे कठीण झाले असताना, या कर्जाच्या 'प्री-पेमेंट'बाबत सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आदेश 'नॅशनल हाउसिंग बँके'ने सोमवारी जारी केला. मुदतीपूर्वी हे कर्ज फेडणा-यांकडून कुठल्याही प्रकारचा दंड आकारू नका, असा हा आदेश आहे.


देशभरातील बँकांच्या 'होमलोन'बाबतच्या अटींवर, नियमांवर रिर्झव्ह बँकेच्या अखत्यारीतील 'नॅशनल हाउसिंग बँके'चे नियंत्रण असते. या बँकेचे आदेश सर्व बँकांसाठी बंधनकारक असल्याने सोमवारचा त्यांचा आदेश महत्त्वाचा आहे.

एखाद्या व्यक्तीने 'होमलोन' घेतले असेल आणि ठरलेल्या मुदतीपूवीर् तो त्याची परतफेड करू इच्छित असेल तर संबंधित बँक त्यावर दंड आकारते. कर्जफेडबाकीच्या रकमेवर दंडाची रक्कम अवलंबून असते. मात्र, 'कर्जदाराने 'ओन रीसोर्समधून' कर्ज फेडल्यास त्याच्याकडून कुठलाही दंड आकारण्यात येऊ नये. अशा प्रकरणांत 'प्री पेमेण्ट पेनल्टी' किंवा 'प्री पेमेण्ट चार्ज' वसूल करणे कायद्याविरुद्ध आहे', असे 'नॅशनल हाउसिंग बँके'ने म्हटले आहे. होमलोन व्यवसायातील सर्व कंपन्यांनी तसेच बँकांनी या

आदेशाचे पालन करण्यास तातडीने प्रारंभ कराला. ज्या बँका ते करणार नाहीत त्यांच्यावर 'नॅशनल हाउसिंग बँक अॅक्ट १९८७'अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा बँकेचे महाव्यवस्थापक आर. एस. गर्ग यांनी दिला आहे.
....................

' लोन ट्रान्स्फर'वाल्यांना फायदा नाही!
व्याजदर कमी आहे, म्हणून एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेत 'होमलोन' ट्रान्स्फर करणाऱ्यांना मात्र 'नॅशनल हाउसिंग बँके'च्या या आदेशाचा फायदा होणार नाही. अशा व्यवहारांत पहिल्या बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी कर्जदार दुसऱ्या बँकेतून कर्ज काढत असला तरी परतफेडीचा चेक कर्जदाराच्या नव्हे, तर पहिल्या बँकेच्या नावाने काढला जातो. त्यामुळे तो पैसा 'ओन रीसोर्स' अंतर्गत येत नाही, हे त्याचे कारण आहे.

कुठेही धूम्रपान कराल, तर गुरुजी देतील 'छडी'

सावधान! तुम्ही सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करत असाल तर अगदी शिक्षक किंवा पोस्टमास्तरदेखील तुम्हाला दोनशे रुपयांचा दंड करू शकतात... मात्र दुर्दैवाने आपल्याला मिळालेल्या या लक्षणीय अधिकारांची जाणीवच या बिचाऱ्या शिक्षकांना किंवा पोस्टमास्तरांना नाही!

थोड्याथोडक्‍या नव्हे, तब्बल सात वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारने एका अध्यादेशाने हा अधिकार या मंडळींना दिला आहे. केवळ शिक्षक अथवा पोस्टमास्तरच नव्हे, तर ग्रंथपाल, रेल्वे- विमानतळावरील अधिकारी हेदेखील दंडाची कारवाई करू शकतात.

अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (एफडीए) सहायक आयुक्त चंद्रशेखर साळुंके म्हणाले, ""केंद्र आणि राज्य सरकारमधील सर्व राजपत्रित अधिकारी सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून दंड आकारू शकतात, असा अध्यादेश मागील सात वर्षांपूर्वीच आला आहे. मात्र या अध्यादेशाबाबत संबंधित राजपत्रित अधिकाऱ्यांनाच माहिती नाही.''

'धूम्रपान निषिद्ध'
सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीकडून धूम्रपान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे बंधन संबंधित आस्थापनांचे मालक, व्यवस्थापक किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांवर आहे. तसेच "धूम्रपान निषिद्ध' असा फलक लावण्याचीही सक्ती आहे. ऍश ट्रे, काडेपेटी, लायटर आदींचा पुरवठा सार्वजनिक ठिकाणी होता कामा नये; तसेच या कायद्याचे उल्लंघन होत असेल, तर कोणत्या व्यक्तीकडे तक्रार करता येते, अशाही मजकुराचा फलक लावणे बंधनकारक असल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे, अशी माहिती साळुंखे यांनी दिली. धूम्रपान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार अधिकारी पोलिस आणि अन्न-औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनाच असतात, असा समज आहे. अगदी राजपत्रित अधिकाऱ्यांनाही याची पुसटशी कल्पना नाही, असेही ते म्हणाले.

यांना आहेत दंडाचे अधिकार
- प्राप्तिकर, विक्रीकर, आरोग्य विभागातील निरीक्षक
- रेल्वे विभागातील स्टेशनमास्तर, स्टेशनप्रमुख
- केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व राजपत्रित अधिकारी
- आरोग्य संचालक, वैद्यकीय अधीक्षक, रुग्णालय प्रशासक
- पोस्टमास्तर
- महाविद्यालय, शाळेचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल
- विमानतळ व्यवस्थापक, विमानतळ कंपन्यांचे अधिकारी.

(स्त्रोत: इसकाळ)

संगणकातल्या पसाऱयाची आवराआवर

स्त्रोतः मराठीसृष्टी.कॉम
हे नवीनच शिर्षक वाचून आश्चर्य वाटलं? खरं आहे. संगणकावर काही पसारा असू शकतो याचं भानच आपल्याला बऱयाचदा नसतं. एकदा का संगणक घरी आला की त्याच्यावर पाहिजे तेवढी माहिती ठेवायची आपल्याला घाई होते. कधीतरी-कुठेतरी, कोणाकडून ऐकलेले शेकडो प्रोग्रॅम्स - बहुधा ज्याच्याकडून संगणक घेतलाय त्याच्याकडूनच - आपल्या संगणकावर घालून घेतले जातात. यात आपल्या गरजेचे किती आणि अनावश्यक किती याचा आपण विचारच करत नाही.

पूर्ण लेखन येथे वाचा.

बँकेचा धनादेश अर्थात 'चेक'वर आता खाडाखोड करता येणार नाही

बँकेचा धनादेश अर्थात 'चेक'वर आता खाडाखोड करता येणार नाही. पूवीर् खाडाखोड करून त्या ठिकाणी जवळच चेक काढणाऱ्याने सही केली तर बँका असा चेक स्वीकारत असत. परंतु, भारतीय रिर्झव्ह बँकेने अलीकडे एक परिपत्रक काढून खाडाखोड करण्यात आलेला चेक स्वीकारण्यात येऊ नये, असे बँकांना कळविले आहे. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी कधीपासून करण्यात येणार, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही......

पूर्ण बातमी येथे वाचा

रिक्षा-टॅक्सी हेल्पलाइन डेस्क

रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी भाडी नाकारली, उद्धट उत्तरे दिली तर काय करायचे हा प्रश्न येत्या काळात सुटणार आहे. लवकरच यासाठी टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक सुरू होणार असून रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी दोन्ही बाजूस हा क्रमांक लावणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात परिवहन विभागास पावले उचलण्याची सूचना परिवहनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सार्वजनिक वाहतूक दिनानिमित्त झालेल्या शनिवारच्या कार्यक्रमात दिली आहे.

पूर्ण बातमी येथे वाचा

'सेव्हिंग'च्या व्याजात १६ ते १८ % वाढ

नव्या आर्थिक वर्षात, म्हणजे १ एप्रिल २०१० पासून आपल्या बचत खात्यातील रोजच्या शिलकीवर व्याज देण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिलेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आज मिळणा-या व्याजात १६ ते १८ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते.

अधिक माहिती येथे वाचा:
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5745501.cms

लाचखोरी होतेय? मग एसएमएस करा!

आजवर शेकडो लाचखोरांना अटक करुनही ' भ्रष्टाचाराची माया ' कमी होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर ' ऍंटी करप्शन ब्युरो ' तर्फे विभागातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र मोबाईल क्रमांक जाहीर केला आहे. त्यावरील ' एसएमएस ' चीही दखल घेतली जाणार आहे

सविस्तर वृत्त येथे वाचा